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कर्मचारियों के लिए खुशखबरी:सीएम शिवराज ने केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने का किया ऐलान

प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है।अप्रैल महीने से उन्हें महंगाई भत्ता(dearness allowance) 31 फीसदी यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर मिलने लगेगा।

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी:सीएम शिवराज ने केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने का किया ऐलान
  • जन्मदिन पर सीएम ने की दो बड़ी घोषणाएं
  • बोले- कोरोना की कड़की में वर्कर्स का DA नहीं बढ़ा पाए, अप्रैल से 31% करेंगे

बुलंदसोच 06 मार्च 2022 भोपाल।

प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है।अप्रैल महीने से उन्हें महंगाई भत्ता(dearness allowance) 31 फीसदी यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर दो बड़ी घोषणाएं की है जिसमें यह बड़ी घोषणा भी शामिल है।सीएम ने कहा कि कर्मचारियों को अब 31% DA मिलेगा। यानी उन्हें केंद्र सरकार के बराबर DA मिल सकेगा। इसका भुगतान अप्रैल से किया जाएगा। CM शिवराज ने कहा कि कोरोना की कड़की के कारण सरकारी कर्मचारियों का DA नहीं बढ़ा पाए थे। अभी यह 20% है। दूसरी घोषणा लाडली लक्ष्मी योजना के संबंध में की। उन्होंने कहा कि अब कॉलेज में प्रवेश लेने वाली लाडली लक्ष्मी को एकमुश्त 25 हजार रुपए और दिए जाएंगे। CM ने यह दोनों घोषणाएं विदिशा में की।

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सरकार प्रदेश के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को ज्यादा समय तक नाराज नहीं रखना चाहती है। कर्मचारियों के प्रमोशन 2016 से बंद हैं। महंगाई भत्ता (dearness allownsess)भी केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में कम मिल रहा है। इस अंतर को पाटने के लिए सरकार बजट प्रावधान कर रही है। बजट में कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि, समयमान वेतनमान, महंगाई भत्ता और राहत के लिए स्थापना व्यय में वृद्धि की जाएगी। सभी विभाग स्थापना मद में 31% के हिसाब से महंगाई भत्ता व राहत के लिए राशि आरक्षित रखेंगे। 31% DA देने की घोषणा शिवराज ने अपने जन्मदिन पर कर दी है।

11 फीसदी बढ़ जाएगा DA

कोरोनाकाल के पहले मध्यप्रदेश अपने कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता व राहत दे रहा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 31% कर दिया है, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। यानी राज्य सरकार नए बजट में 11 प्रतिशत DA बढ़ाने का प्रावधान करने जा रही है।

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