इंदौर के व्यापारी अगले माह से यूपीआई पर लागू हो रहे एमडीआर शुल्क के विरोध में ‘नो यूपीआई डे’ मनाएंगे। यह देश का पहला शहर होगा जहां व्यापारी इस शुल्क के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। टाइल्स व सेनेटरी व्यापारी एसोसिएशन ने मशाल रैली निकाली। अहिल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े सवा सौ व्यापारी संगठन विरोध में शामिल हो रहे हैं। यूपीआई लेनदेन में इंदौर प्रदेश में पहले और देश में 21वें स्थान पर है। विशेषज्ञ एमडीआर शुल्क को उपभोक्ता और निवेशक दोनों के लिए महंगा बता रहे हैं। जबलपुर में भी 23 सितंबर को ‘नो यूपीआई डे’ मनाया जाएगा।
मध्य प्रदेश में व्यापारी संगठन गुरुवार को यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क के विरोध में ‘नो यूपीआई पेमेंट डे’ मनाएंगे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रदेशभर के व्यापारियों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। व्यापारी दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित 0.4% एमडीआर शुल्क का विरोध कर रहे हैं, जिसे 15 अक्टूबर से लागू किया जाना है। व्यापारियों का कहना है कि इससे कारोबार की लागत बढ़ेगी, विशेषकर थोक किराना, सराफा और वाहन कारोबार जैसे क्षेत्रों में जहां अधिकांश लेन-देन दो हजार रुपये से अधिक के होते हैं।
भोपाल के व्यापारियों ने 15 अक्टूबर से यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने ‘नो-यूपीआई डे’ मनाते हुए दुकानों पर लगे क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढंका और ग्राहकों से नकद या अन्य बैंकिंग माध्यमों से भुगतान का आग्रह किया। इससे डिजिटल लेन-देन में कमी आई। भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कैट जैसे व्यापारिक संगठनों ने एमडीआर व्यवस्था तुरंत वापस लेने की मांग की है, इसे व्यापारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बताया और डिजिटल इंडिया अभियान पर नकारात्मक प्रभाव की आशंका जताई।
भोपाल के थोक दाल-चावल व्यापारी गुरुवार को ‘नो-यूपीआई डे’ मना रहे हैं, जिसके तहत वे 2,000 रुपए से अधिक के ऑनलाइन भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। यह सांकेतिक प्रदर्शन 15 अक्टूबर से प्रस्तावित यूपीआई एमडीआर चार्ज के विरोध में है, जिसके तहत 2,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर 0.4% शुल्क लगेगा, जो 75,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर अधिकतम 300 रुपए होगा। व्यापारियों का कहना है कि इससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। भोपाल किराना व्यापारी महासंघ और चावल-दाल व्यापारी संघ ने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की है।
