केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की है, जिसके परिणामस्वरूप देश को इस समस्या से मुक्त घोषित किया गया है। अब नौ राज्यों के 38 जिलों को ‘विरासत एवं प्रबल’ श्रेणी में रखा गया है, जहाँ सुरक्षा उपायों के साथ विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की ‘राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना 2015’ के क्रियान्वयन और मार्च/अप्रैल में की गई व्यापक समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि अब कोई भी जिला वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित नहीं है।
