मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में बाजार से 1500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, जिससे राज्य पर कुल ऋण बढ़कर 5 लाख 42 हजार 614 रुपये हो गया है। यह कर्ज राज्य के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए दो किस्तों में लिया गया है, जिसकी अदायगी जुलाई 2044 और सितंबर 2056 तक होनी है। अप्रैल 2026 से अब तक सरकार 54 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। बढ़ते कर्ज को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आर्थिक स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है।
