मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति में सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीपीसीटी के कारण किसी पात्र कर्मचारी को पदोन्नति के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और पदोन्नति के बाद रिवर्ट करने की स्थिति भी नहीं बननी चाहिए। मुख्यमंत्री के इस निर्णय का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन के महासचिव उमाशंकर तिवारी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। यह मुद्दा तब उठा जब सीपीसीटी की अनिवार्यता के कारण कई पदोन्नति प्रक्रियाएं रुक गईं और कुछ आदेश निरस्त कर दिए गए थे।
