सरकार के यूपीआई भुगतान पर कर लगाने के प्रस्ताव से खुदरा बाजार और व्यापारियों में चिंता है। उनका मानना है कि त्योहारों से पहले यह नियम लागू होने पर बिक्री प्रभावित होगी। हालांकि, थोक बाजार इसे नकदी व्यापार बढ़ाने के अवसर के रूप में देख रहा है। वित्त विश्लेषकों के अनुसार, यह कदम उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घटाएगा और यूपीआई का उपयोग कम करेगा, जिससे ऑनलाइन खरीदारी भी प्रभावित होगी। व्यापारियों का कहना है कि इससे उनकी व्यावसायिक लागत बढ़ेगी और अंततः बोझ उपभोक्ताओं पर ही आएगा।
लोकसभा ने कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 और वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन करता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की अठारहवीं रिपोर्ट पर सहमति का प्रस्ताव रखा, जबकि सांसद पुरंदेश्वरी ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया। इस बीच, दिल्ली में भारी बारिश के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा संसद परिसर में अपनी कार का इंतजार करते देखे गए।
