मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ चुनावी हलफनामे में लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति छिपाने के आरोप वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता राजकुमार पटेल ने मांग की है कि गलत संपत्ति जानकारी देने के आधार पर गोविंद सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने की। याचिका में आरोप है कि विधायक गोविंद सिंह ने अपनी पत्नी और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज भूमि का उल्लेख नहीं किया।
जबलपुर हाई कोर्ट ने सुरखी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोविंद सिंह के विरुद्ध दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका चुनावी हलफनामे में संपत्ति की कथित गलत जानकारी देने और तथ्य छिपाने के आरोपों पर आधारित थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि चुनाव संबंधी विवादों में सीधे रिट याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव को चुनौती देने का वैधानिक माध्यम इलेक्शन पिटीशन है, जिसे चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिन के भीतर दाखिल किया जा सकता है।
