ग्वालियर में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत 60 ई-बसों के संचालन की तैयारी अंतिम चरण में है। रमौआ और जलालपुर स्थित इंटर स्टेट बस टर्मिनल (आइएसबीटी) के दोनों डिपो का सिविल कार्य पूरा हो चुका है, और नगर निगम ने विद्युत कनेक्शन भी प्रदान कर दिया है। ग्रीन सेल मोबिलिटी के विशेषज्ञों ने डिपो का निरीक्षण कर संतुष्टि जताई है, अब चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह पहल शहरवासियों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करने और प्रदूषण कम करने में मदद करेगी।
मध्य प्रदेश में लगभग दो दशक बाद सरकारी बस परिवहन व्यवस्था का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 25 सितंबर को होगा। यह ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा’ पीपीपी मॉडल पर आधारित होगी और इसका उद्देश्य डेटा, तकनीक तथा निजी भागीदारी के माध्यम से संचालन, निगरानी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने इंदौर में इसकी घोषणा की थी। योजना के तहत प्रदेश के 55 जिलों में 1036 रूट चिह्नित किए गए हैं, जिनमें इंदौर से 23 रूट शामिल हैं। इसमें इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, यात्री सुरक्षा और ग्रीन मोबिलिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
