मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूलों के लिए 350 करोड़ रुपये के यूनिफॉर्म टेंडर पर अंतरिम रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि जवाब दाखिल होने तक टेंडर को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग पावरलूम बुनकर संघ सहित तीन संगठनों ने मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा 3 जून, 2026 को जारी टेंडर को चुनौती दी है, इसे 2023 के भंडार क्रय नियमों के विपरीत बताया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इससे लगभग दो लाख बुनकर परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी।
