मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने न्याय प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने के लिए कई डिजिटल नवाचार किए हैं। ई-कोर्ट सेवाओं के माध्यम से पक्षकार अब घर बैठे अपने प्रकरण की स्थिति देख सकते हैं, जिससे कोर्ट आने-जाने का समय और खर्च कम हुआ है। जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठों को एकीकृत डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा गया है। हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो अधिवक्ताओं और पक्षकारों को ई-फाइलिंग तथा अन्य आनलाइन न्यायिक सेवाओं में सहायता प्रदान करते हैं।
दैनिक भास्कर ऐप का ‘भास्कर समाधान’ सेगमेंट इंदौर में जनसमस्याओं के समाधान में प्रभावी साबित हो रहा है। इसके माध्यम से नागरिक सीधे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक अपनी शिकायतें पहुंचाते हैं। वार्ड 6 में पार्षद संध्या यादव ने कमलकुमार जैन की ड्रेनेज लाइन की समस्या का समाधान कराया, जिसके लिए उन्हें ‘पब्लिक स्टार’ घोषित किया गया। वार्ड 39 में झलारिया रोड पर वर्षों से अधूरी सड़क का निर्माण भी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए संभव हुआ। वहीं, शिव कंठ नगर, लिम्बोदी, द्वारकाधीश कॉलोनी और संवाद नगर में नाली के पानी, कचरा, अधूरी खुदाई और गार्डन रखरखाव जैसी कई शिकायतें अभी भी लंबित हैं।
इंदौर में दैनिक भास्कर एप का ‘भास्कर समाधान’ सेगमेंट जनसमस्याओं के समाधान में प्रभावी सिद्ध हो रहा है। एनआरआई कुलदीप की शिकायत पर जोन-13 के जोनल अधिकारी तन्मय सिंह चौहान ने रीजनल पार्क और रातापानी क्षेत्र के सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई करवाई, जिसके लिए उन्हें ‘स्टार ऑफिसर’ चुना गया। मरीमाता चौराहा पर चेंबर की समस्या का भी समाधान हुआ। हालांकि, शिवकांत नगर, भंवरकुआं चौराहा, न्यू रानी बाग और न्यू लोहा मंडी जैसे क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट, खुले चेंबर और बिजली पैनल जैसी कई समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं।
