मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को अब सरकारी अस्पतालों में सुविधा न मिलने पर निजी केंद्रों में मुफ्त सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत यह नई व्यवस्था शुरू की है। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और कैशलेस होगी, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की सलाह पर ई-वाउचर के माध्यम से महिलाएं सात दिनों के भीतर किसी भी अधिकृत निजी सेंटर पर जांच करवा सकेंगी। इसका उद्देश्य समय पर बीमारियों की पहचान कर मातृ-शिशु मृत्यु दर को कम करना है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरी बदलने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए एक नई आधार-आधारित सुविधा शुरू की है। यह सुविधा निष्क्रिय पड़े पुराने पीएफ खातों का पैसा मौजूदा सक्रिय यूएएन में स्थानांतरित करना बेहद आसान बनाएगी। अक्सर मल्टीपल यूएएन या जानकारी के अभाव में कर्मचारियों का पैसा पुराने खातों में फंसा रह जाता था। अब एक नए डिजिटल पोर्टल पर आधार सत्यापन के माध्यम से कर्मचारी अपने पुराने खातों तक पहुंच बना सकेंगे और अपनी सेवानिवृत्ति बचत को एक स्थान पर सुरक्षित कर सकेंगे। इससे ग्वालियर-चंबल अंचल के कर्मचारियों को पीएफ दफ्तर या पुरानी कंपनियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
