स्वामित्व योजना के तहत निःशुल्क रजिस्ट्री 17 सितंबर से शुरू होने के बावजूद 72 घंटे बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। पटवारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने उप पंजीयक की शक्तियां लेने से इनकार कर दिया है, जिससे प्रदेश के 55 जिलों में रजिस्ट्री का आंकड़ा शून्य है। आयुक्त भू-अभिलेख निधि निवेदिता ने संघ प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जहां अधिकारियों ने कानूनी मामलों में फंसने और त्रुटि सुधार के स्पष्ट रास्ते न होने जैसी आपत्तियां उठाईं। आयुक्त ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन तब तक काम शुरू करने का आग्रह किया।
