जबलपुर के करौंदा बायपास पर शुक्रवार को मोबाइल ई-कोर्ट ने यातायात एवं अतिक्रमण व्यवस्था सुधारने के लिए कार्रवाई की। नगर निगम मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गोयल के नेतृत्व में इस दौरान दो अव्यवस्थित खड़े माल वाहक वाहनों को जब्त किया गया और उनके चालकों पर स्पॉट फाइन लगाया गया। गंदगी फैलाने वालों और सड़क किनारे स्थित ढाबों, नाश्ता व चाय की दुकानों पर भी नियमानुसार जुर्माना वसूला गया। विभिन्न प्रकरणों में कुल आठ हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई। नगर निगम ने बताया कि ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।
भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम ने सर्वे शुरू कर दिया है। 15 सितंबर तक ऐसे 1 लाख मकानों की पहचान की जाएगी, जहां आवासीय परिसर में कारोबार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा दुकान संचालकों को दी गई सभी अंतरिम राहत रद्द कर दी है और राज्य सरकार को कानून का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। अरेरा कॉलोनी के रहवासियों ने मॉल, चाय बार और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से हो रही परेशानी बताई है। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने मौलिक अधिकारों के हनन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
रतलाम नगर निगम ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डोसीगांव स्थित ईडब्ल्यूएस मल्टी में छह साल से बकाया राशि जमा न करने वाले 182 फ्लैटों को सील कर दिया। इस कार्रवाई का कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने विरोध किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और निगमायुक्त अनिल भाना से उनकी तीखी बहस हुई। सकलेचा ने गरीब परिवारों को बारिश में बेदखल करने का विरोध करते हुए समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल भेजा गया। यह योजना 2019-20 की है, जिसमें 396 विस्थापित परिवारों का पुनर्वास किया गया था। 208 हितग्राहियों ने छह साल से भुगतान नहीं किया था।
