भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के 500 मीटर के सुरक्षा घेरे में निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जहाँ पुलिस के केवल दो कैमरे ही सक्रिय हैं। पॉलिटेक्निक चौराहे से राजा भोज सेतु तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कैमरे बंद या हटा दिए गए हैं, जिससे वारदात के बाद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने में पुलिस को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री के आवास के सामने कार तोड़फोड़ और सीएम हाउस से 200 मीटर दूर फायरिंग जैसी घटनाओं में आरोपित अब तक फरार हैं।
भारतीय नौसेना को हाल ही में दो स्वदेशी मिलिट्री-ग्रेड अंडरवाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (आरओवी) प्रणाली प्राप्त हुई हैं, जिससे उसकी समुद्र के नीचे निगरानी और टोह लेने की क्षमताएं बढ़ी हैं। केरलम की मरीन रोबोटिक्स और एआई डीप-टेक कंपनी आईआरओवी ने इन आरओवी का निर्माण कर नौसेना को सौंपा है। ‘ट्राउट’ नाम का यह आरओवी भारत का पहला मिलिट्री-ग्रेड आरओवी है, जिसे सैन्य मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। भारतीय नौसेना ने कुल पांच आरओवी का ऑर्डर दिया था, जिसमें से दो की आपूर्ति हो चुकी है। यह उपलब्धि उन्नत अंडरवाटर रोबोटिक तकनीक में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है।
भोपाल पुलिस ने शहर में अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक नई ‘माइक्रो बीट व्यवस्था’ शुरू की है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार की पहल पर, जागरूक और भरोसेमंद नागरिकों को गोपनीय रूप से ‘माइक्रो बीट नागरिक प्रभारी’ बनाया जाएगा। इन नागरिकों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और वे सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को अपराधों की जानकारी देंगे। साथ ही, वे पुलिसकर्मियों की लापरवाही की शिकायत भी पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा सकेंगे, जिससे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और पुलिस की आंतरिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
