इंदौर से स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुई इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 50 लाख ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क संपत्ति अधिकार मिलेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में भाग लिया और तीन लाभार्थियों को दस्तावेज सौंपे। नितिन नवीन ने इसे स्वाभिमान और सुरक्षित भविष्य का अभियान बताया, जबकि मुख्यमंत्री यादव ने मध्य प्रदेश को ग्रामीण संपत्तियों के निःशुल्क पंजीयन का निर्णय लेने वाला पहला राज्य बताया। दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा।
