संसदीय समिति ने पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए एक अलग ‘सपोर्ट सेल’ बनाने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि ऐसे उद्यमियों को बड़े औद्योगिक घरानों के समान सरकारी सुविधाओं तक आसान पहुंच मिलनी चाहिए। इसके लिए डिजिटल सिंगल-विंडो व्यवस्था को मजबूत करने, फास्ट-ट्रैक सुविधा देने और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने का सुझाव दिया गया है। इसका उद्देश्य कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है, ताकि उद्यमी विभिन्न सरकारी दफ्तरों के बजाय एक ही प्लेटफॉर्म से सभी आवश्यक काम पूरे कर सकें।
