हाई कोर्ट ने ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण से जुड़े एक मामले में राज्य शासन से विस्तृत जवाब तलब किया है। न्यायालय ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव को शपथ-पत्र दाखिल कर तबादलों की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट करने और एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश अश्विनी कुमार गुप्ता बनाम मध्य प्रदेश शासन मामले की सुनवाई के दौरान पारित हुआ। मुख्य विवाद ग्राम रोजगार सहायक के पद की स्थानांतरणीय प्रकृति को लेकर है। कोर्ट ने विवादित तबादला आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर रोक जारी रखी है। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2026 को होगी।
जबलपुर हाई कोर्ट ने साइबर ठगी की रकम को म्यूल खातों से एटीएम द्वारा निकालने पर गंभीर चिंता जताई है। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बड़ी या संदिग्ध रकम की एटीएम निकासी पर अतिरिक्त प्रमाणीकरण व्यवस्था पर विचार करने को कहा है, जिसमें बायोमेट्रिक व चेहरा पहचानने जैसी तकनीकों का सुझाव दिया गया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान पांच आरोपितों की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई, जो अपने बैंक खाते किराये पर देते थे। जांच एजेंसी मुख्य आरोपित तक पहुंचने के करीब है।
