हाई कोर्ट ने ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण से जुड़े एक मामले में राज्य शासन से विस्तृत जवाब तलब किया है। न्यायालय ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव को शपथ-पत्र दाखिल कर तबादलों की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट करने और एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश अश्विनी कुमार गुप्ता बनाम मध्य प्रदेश शासन मामले की सुनवाई के दौरान पारित हुआ। मुख्य विवाद ग्राम रोजगार सहायक के पद की स्थानांतरणीय प्रकृति को लेकर है। कोर्ट ने विवादित तबादला आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर रोक जारी रखी है। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2026 को होगी।
