प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2026 को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान स्थापित किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के 64 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में संयुक्त रूप से सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता का भी रिकॉर्ड बनाया है। इसके अतिरिक्त, वह लगातार तीन आम चुनाव जीतने वाले दूसरे भारतीय नेता और सबसे लंबे समय तक गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं।
ग्वालियर में 70 हजार घरेलू गैस उपभोक्ताओं के कनेक्शन ई-केवाईसी न कराने के कारण होल्ड पर हैं। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 30 सितंबर तक ई-केवाईसी न करा सकने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन 1 सितंबर से होल्ड हो गए हैं, जिससे वे अब 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इनमें इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन के 52 हजार उपभोक्ता शामिल हैं। तत्काल आवश्यकता के लिए 1700 रुपये में 10 किलो का गैर-घरेलू सिलेंडर उपलब्ध है। 1 अक्टूबर से ई-केवाईसी 14.2 किलो सिलेंडर के लिए अनिवार्य कर दी गई है, जिसका उद्देश्य सब्सिडी का लाभ सही परिवारों तक पहुंचाना और कालाबाजारी रोकना है।
भोपाल के थोक दाल-चावल व्यापारी गुरुवार को ‘नो-यूपीआई डे’ मना रहे हैं, जिसके तहत वे 2,000 रुपए से अधिक के ऑनलाइन भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। यह सांकेतिक प्रदर्शन 15 अक्टूबर से प्रस्तावित यूपीआई एमडीआर चार्ज के विरोध में है, जिसके तहत 2,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर 0.4% शुल्क लगेगा, जो 75,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर अधिकतम 300 रुपए होगा। व्यापारियों का कहना है कि इससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। भोपाल किराना व्यापारी महासंघ और चावल-दाल व्यापारी संघ ने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राज्य विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से पहले कानूनी सलाह मांगी है। विधेयक को लोकभवन की विधि एवं विधायी शाखा भेजा गया है, क्योंकि इसके कई प्रविधान भारत सरकार के विभिन्न कानूनों से संबंधित हैं। इसमें बहुविवाह, निकाह हलाला पर रोक और विवाह-तलाक व लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रविधान हैं। विधेयक 21 जुलाई को विधानसभा में पारित हुआ था। राष्ट्रपति कार्यालय संवैधानिक और कानूनी प्रविधानों का परीक्षण करेगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, जबकि गुजरात और असम में प्रक्रिया जारी है।
शिवसेना (यूबीटी) ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर हुआ हमला केवल एक व्यक्तिगत राजनीतिक हस्ती पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक ताने-बाने पर सीधा प्रहार है। पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में कहा गया कि पत्थरों और लाठियों से लैस भीड़ ने उनके वाहन को घेरा, जिसका उद्देश्य एक सशक्त विपक्षी आवाज को खत्म करना था। संपादकीय ने केंद्र सरकार के रवैये में विरोधाभास पर सवाल उठाए, जिसमें राजनीतिक हिंसा के बावजूद केंद्रीय बलों की तैनाती में अनिच्छा और राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई।
भारत सरकार ने मेटा को स्पष्ट संदेश दिया है कि उसके प्लेटफॉर्मों को भारतीय कानूनों और स्थानीय परिस्थितियों का पालन करना होगा। बातचीत का मुख्य केंद्र कंटेंट मॉडरेशन, CSAM, डीपफेक और सिंथेटिक कंटेंट से जुड़े मौजूदा सिस्टम को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाना है। सरकार स्थानीय भाषाओं की समझ, मानवीय समीक्षा और हानिकारक कंटेंट के दोबारा अनुशंसित होने से रोकने पर जोर दे रही है। मेटा और MeitY के बीच तकनीकी वार्ताएं जारी रहेंगी, जिसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म की नीतियों को भारतीय कानूनों के अनुरूप बनाना है।
एम्स भोपाल को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र कोटवाल के रूप में नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिल गया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी, और केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आदेश जारी किया। उनकी नियुक्ति तीन साल के अनुबंध पर की गई है। सैन्य चिकित्सा प्रशासन में उनके लंबे अनुभव से एम्स भोपाल के कामकाज, अनुशासन और मरीज सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। वह 70 वर्ष की आयु तक या अगले सरकारी आदेश तक पद पर रहेंगे। कोटवाल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, पुणे के डायरेक्टर और कमांडेंट रह चुके हैं।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल को लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) नरेंद्र कोटवाल के रूप में नया कार्यकारी निदेशक मिल गया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी तीन साल के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी और वे 70 वर्ष की आयु पूरी होने या अगले सरकारी आदेश तक पद पर रहेंगे। कोटवाल की नियुक्ति लेवल-15 के वेतन मैट्रिक्स में अनुबंध के आधार पर की गई है। उनके पास चिकित्सा और सैन्य चिकित्सा प्रशासन का लंबा अनुभव है।
भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को शासकीय कार्य के दौरान दर्ज मामलों में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगा। यह सहायता केवल सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में मिलेगी। निजी व्यक्ति द्वारा मामला दर्ज करने पर अधिकारी को ब्याज मुक्त अग्रिम राशि दी जा सकती है, जिसके लिए बांड भरना होगा। सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी यह सुविधा मिलेगी।
लाल सागर में यमन के पास एक भारतीय ध्वज वाले कार्गो पोत पर हमला हुआ, जिससे जहाज डूब गया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, 13 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचाया गया। बाद में यह पुष्टि हुई कि भारतीय ध्वज वाले मालवाहक पोत एमएसवी फैजे नूरे ओलिया पर हुए हमले में चालक दल के सभी 14 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री सुरक्षा के लिए तत्काल निर्देश दिए, जबकि भारत सरकार ने हमले की निंदा करते हुए नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कदम उठाने को कहा है।
