मध्य प्रदेश सरकार लगभग साढ़े सात लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की योजना बना रही है, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस फैसले का ऐलान 15 अक्टूबर के बाद हो सकता है और इसे नवंबर के वेतन में जोड़ा जाएगा। यह 2 प्रतिशत डीए 1 जनवरी से लंबित है, जिसके 10 महीने के एरियर का एकमुश्त भुगतान दिवाली पर कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक लाभ देगा। इस वृद्धि से राज्य सरकार पर प्रतिमाह 82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
मध्यप्रदेश में 10 लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अगले वित्तीय वर्ष में 18 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। सरकार वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट में विभागों के स्थापना व्यय में 78 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रावधानित करेगी। वर्तमान में महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत है, जबकि केंद्र सरकार इसे 62 प्रतिशत कर चुकी है। प्रदेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और कमजोर मानसून के कारण वृद्धि का निर्णय नहीं लिया है। कर्मचारी और पेंशनर संगठन लगातार महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने 18 अगस्त को आंदोलन की घोषणा की है।
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय चुनौतियों का हवाला देते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) और राहत (डीआर) में वृद्धि सात माह से रोक रखी है। इससे कर्मचारी महंगाई से त्रस्त हैं और उन्होंने 10 अगस्त तक निर्णय न होने पर 18 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी दी है। वित्त विभाग ने ₹10,000 करोड़ के राजस्व प्रभावित होने का अनुमान जताया है, जिससे घाटे की स्थिति बन सकती है। सरकार ने नए वाहन खरीद और विदेश यात्रा जैसी मितव्ययिता के उपाय लागू किए हैं।
