मध्य प्रदेश सरकार लाड़ली बहना योजना के तीन वर्ष पूरे होने के बाद इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का व्यापक अध्ययन कराएगी। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान (एआईजीजीपीए) को लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं तक पहुंची इस योजना के आकलन का जिम्मा सौंपा गया है। यह अध्ययन महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, घरेलू निर्णयों में भागीदारी और परिवार की जरूरतें पूरी करने की क्षमता में हुए बदलाव का आकलन करेगा। इसमें खर्च के तरीके, आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वरोजगार के अवसर और वंचित पात्र महिलाओं की संख्या का भी मूल्यांकन किया जाएगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात की सुविधा समय पर उपलब्ध कराने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब हर जिले में साल में दो बार प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों की समीक्षा बैठक होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता जिला स्वास्थ्य अधिकारी-1 करेंगे और इनमें एमएमए व एमवीए किट की उपलब्धता, दवाओं की स्थिति, उपकरण तथा रेफरल व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य मैदानी स्तर पर आने वाली समस्याओं का समाधान करना है।
