सुप्रिया सुले की बेटी के शादी रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शरद पवार और अमित शाह की एक साथ उपस्थिति ने राजनीतिक ध्यान खींचा। उसी दिन, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) के आठ लोकसभा सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सूखा, सिंचाई, किसानों की कर्जमाफी सहित विभिन्न क्षेत्रीय और महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दे उठाए। सांसदों ने बैठक को सकारात्मक बताया और प्रधानमंत्री से ध्यान देने का आश्वासन मिला। इन मुलाकातों को लेकर एनसीपी (एसपी) का कहना है कि ये जनहित के मुद्दों के लिए हैं, न कि राजनीतिक गठबंधन बदलने के लिए, हालांकि पवार की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा तेज हो गई है।
विपक्षी दलों के सांसदों ने आज सुबह संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित ज्यादती और राम मंदिर चढ़ावा मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा। मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अमित शाह जवाब देने को तैयार हैं, तो उन्हें संसद से भागना नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने सोमवार को अमित शाह से पुलिस कार्रवाई की अनुमति देने वाले का नाम बताने की मांग की थी।
केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। रिजिजू ने आरोप लगाया कि जब गृह मंत्री अमित शाह छात्र प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई से जुड़े उनके सवालों का जवाब देने को तैयार हैं, तो राहुल गांधी संसद से भाग रहे हैं। यह टिप्पणी हालिया हंगामे के बीच आई है। इससे पहले राहुल गांधी ने अमित शाह पर संसद में सामने आने का साहस न होने का आरोप लगाया था। सरकार ने छात्र विरोध प्रदर्शनों पर संसद में चर्चा के लिए सहमति दे दी है और अमित शाह विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व को कम करने वाले किसी भी परिसीमन का विरोध किया गया है। प्रस्ताव में केंद्र से लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 पर बरकरार रखने का आग्रह किया गया है। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक परामर्श बैठक के बाद आया है, जिसमें दक्षिणी राज्यों पर परिसीमन के संभावित प्रभावों पर चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री विजय ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव में मौजूदा 543 सीटों के आधार पर लागू करने की भी मांग की, इसे सामाजिक न्याय बताया।
लोकसभा ने कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 और वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन करता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की अठारहवीं रिपोर्ट पर सहमति का प्रस्ताव रखा, जबकि सांसद पुरंदेश्वरी ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया। इस बीच, दिल्ली में भारी बारिश के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा संसद परिसर में अपनी कार का इंतजार करते देखे गए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक संसद भवन में हुई। इस बैठक में संसद के मौजूदा मानसून सत्र के लिए रणनीति बनाई गई। विपक्ष ने सरकार को विभिन्न अहम मुद्दों पर घेरने और सदन में अपनी भूमिका तय करने पर चर्चा की। गठबंधन के प्रमुख दलों के नेताओं ने साझा रणनीति के साथ आगे बढ़ने पर सहमति जताई, जिसमें जनहित के मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
मध्य प्रदेश में दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने ‘यू कोट, वी पे’ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन में सबसे कम वेतन मांगने वाले रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञों को पदस्थ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 14 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति दी है, जिनमें से छह आदिवासी बहुल जिलों में बनाए जाएंगे। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने दावा किया कि भारत अब वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र नहीं रहा, क्योंकि जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं कमजोर हो गई हैं। तिवारी ने कहा कि संसद सत्ता हासिल करने का अखाड़ा बन गई है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव आवश्यक हैं। उन्होंने लोकसभा के कामकाज के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि 17वीं लोकसभा के बैठक के दिन काफी कम रहे और अधिकांश हंगामे में प्रभावित हुए। उन्होंने 18वीं लोकसभा के विधायी कामकाज ठप होने की आशंका भी जताई।
लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक मात्र तीन मिनट में पारित हो गया। बिना चर्चा के विधेयक पारित होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हुई। दोनों ने एक-दूसरे पर संसदीय परंपराओं को नष्ट करने का आरोप लगाया। इससे एक दिन पहले, वंदेमातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा देने वाला विधेयक भी बिना चर्चा के पांच मिनट में पारित हुआ था।
संसद के मानसून सत्र के नौवें दिन लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं, राज्यसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा जारी रही। तृणमूल कांग्रेस, माकपा और जेएमएम सांसदों ने विधेयक की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए और जवाबदेही तथा पारदर्शिता की मांग की। कांग्रेस सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ‘पुलिस कार्रवाई’ को लेकर प्रदर्शन किया, जबकि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर विरोध जताया। भाजपा सांसदों ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने और निजी हित साधने का आरोप लगाया।
