BREAKING NEWS
इंदौर में वर्षा का पूर्वानुमान, प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय: कई जिलों में भारी वर्षा, सीधी की मझौली में सर्वाधिक 124.4 मिमी दर्ज मध्य प्रदेश सरकार ने 7,765 करोड़ रुपये से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया, भावांतर योजना को 2,313 करोड़ रुपये कोलार की चिनार सेवन माइल कॉलोनी: 900 परिवारों की शिकायत पर कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश भोपाल में स्मार्ट बाइसिकल शेयरिंग सेवा नए सिरे से होगी शुरू, 500 स्मार्ट साइकिलें हुईं कबाड़ प्रदेश सरकार ने 7,765 करोड़ रुपये से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया, भावांतर योजना को सर्वाधिक 2,313 करोड़ रुपये

Latest News

एमपी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना: आपातकालीन प्रतिपूर्ति राशि पर पेंच

प्रदेश के लगभग 12 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए वर्ष 2019 से प्रस्तावित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना में आपातकालीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि को लेकर उलझन बनी हुई है। मूल प्रस्ताव पांच लाख रुपये की प्रतिपूर्ति का था, लेकिन अधिकारियों के बीच डेढ़ से दो लाख रुपये की सीमा रखने पर मतभेद हैं, ताकि दुरुपयोग रोका जा सके। स्टेट हेल्थ एजेंसी ने ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें पेंशनर भी शामिल हैं। हालांकि, परिवार चिकित्सा प्रतिपूर्ति और पेंशनरों के परिवार की परिभाषा जैसे कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं।

डॉ. मोहन यादव सरकार ने मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दी, 12 जिलों के 5,303 से अधिक गांवों में होगा विकास

डॉ. मोहन यादव सरकार ने ‘मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट एक्ट’ को लागू करते हुए ‘मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी’ के गठन को मंजूरी दे दी है। इस पहल से भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित 12 प्रमुख जिलों के 5,303 से अधिक गांवों का विकास होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सचिव का पद संभालेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 500 नए पदों का सृजन किया जा रहा है। अथॉरिटी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर रीजनल कनेक्टिविटी, सड़क, जल आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन, सीवरेज नेटवर्क, औद्योगिक गलियारे और किफायती आवास परियोजनाओं पर काम करेगी।

लाड़ली बहना योजना में नए पंजीयन बंद, इंदौर में 19,654 महिलाएं योजना से बाहर

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में पिछले तीन वर्षों से नए पंजीयन बंद हैं, जिसके परिणामस्वरूप इंदौर जिले में अब तक 19,654 महिलाएं योजना से बाहर हो चुकी हैं। शुरुआत में 4.57 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि वर्तमान में 4.38 लाख महिलाओं को ही लाभ मिल रहा है। योजना से बाहर होने का सबसे बड़ा कारण 60 वर्ष की आयु पूरी करना है, जिससे 14,151 महिलाएं प्रभावित हुई हैं। अन्य कारणों में अपात्रता, स्वयं छोड़ना, मृत्यु और आईडी संबंधी समस्याएं शामिल हैं। राशि 1,000 रुपये से बढ़कर 1,500 रुपये हो गई है, लेकिन नए लाभार्थियों को शामिल नहीं किया जा रहा है।

रीवा में सरकारी गोदाम से 36 लाख की पाठ्य पुस्तकें गायब, FIR दर्ज

रीवा में सरकारी स्कूलों के लिए निःशुल्क वितरित होने वाली लगभग 36 लाख रुपये मूल्य की 450 बंडल पाठ्य पुस्तकें पाठ्य पुस्तक निगम के गोदाम से गायब मिली हैं। इस फर्जीवाड़े का खुलासा अनियमितता की शिकायतों के बाद कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के निर्देश पर हुई जांच में हुआ। चोरहटा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और भोपाल से पहुंची एक विशेष जांच टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है। आशंका है कि दस्तावेजों में हेराफेरी कर इन पुस्तकों की बंदरबांट की गई है, और जांच से अन्य दोषियों की भूमिका भी उजागर हो सकती है।