कमलापुर के पंचायत सचिव ओमप्रकाश ण को लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने बुधवार दोपहर 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त जारी करने के लिए शिकायतकर्ता सलीम शाह से रिश्वत की मांग की थी। सलीम शाह ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी जांच उप पुलिस अधीक्षक दिनेशचंद्र पटेल ने की। शिकायत सही पाए जाने पर टीम ने पंचायत सचिव को उसके कार्यालय से दबोचा। उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) टाइप-2’ से पीड़ित इंदौर की तीन वर्षीय बच्ची अनिका शर्मा के इलाज के लिए अतिरिक्त एक करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की उम्मीद जताई है। इंजेक्शन की कीमत 9.55 करोड़ रुपये है, जिसमें से 8 करोड़ रुपये क्राउडफंडिंग और 50 लाख रुपये केंद्र सरकार से मिलने की उम्मीद है। कोर्ट ने सरकार से ऐसे मामलों को असाधारण मानकर मदद का तरीका खोजने को कहा है। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय से सिंगल क्लिक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल ₹311 करोड़ की राशि पात्र हितग्राहियों के खातों में अंतरित की। इसमें 35 लाख 25 हजार से अधिक बुजुर्गों और दिव्यांगों के खातों में जुलाई 2026 की पेंशन के रूप में ₹211.53 करोड़ पहुंचे। वहीं, 22 लाख 20 हजार से अधिक बहनों के खातों में अप्रैल और मई 2026 की गैस सिलेंडर रिफिल की ₹99 करोड़ की सब्सिडी जमा की गई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुनकर और शिल्पी सम्मेलन में ‘द मृगनयनी डॉट काम’ और ‘ओडीओपी मार्ट मध्यप्रदेश’ पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इन पोर्टलों के माध्यम से बुनकरों और शिल्पकारों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जाएगा, जिससे युवा घर बैठे ऑनलाइन खरीददारी कर सकेंगे और प्रदेश को आर्थिक रूप से बड़ी छलांग मिलेगी। मुख्यमंत्री ने धार में पीएम मित्रा पार्क से तीन लाख रोजगार, इंदौर-भोपाल मेट्रोपॉलिटन से रोजगार वृद्धि और उज्जैन में देश के सबसे बड़े यूनिटी मॉल के निर्माण की बात भी कही। उन्होंने कबीर बुनकर और राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया।
इंदौर में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से 2022 में शुरू हुई सांदीपनि (सीएम राइज) स्कूल योजना के तहत 10 भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। हालांकि, इनमें से केवल तीन भवनों में ही कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जबकि अन्य तैयार भवनों जैसे नंदानगर, पाल कांकरिया और शिवनगर में कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। मुसाखेड़ी में भूमि आवंटन न होने से काम शुरू नहीं हुआ, वहीं एमओजी लाइन पर निर्माण आधा रुक गया है। शिक्षा विभाग के सिस्टम की विफलता के कारण फर्नीचर व अन्य सुविधाओं का अभाव है, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा।
मध्य प्रदेश में जाति, मूलनिवासी और आय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। आवेदक ऑनलाइन एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या लोक सेवा केंद्र पर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। लोक सेवा प्रबंधन इंदौर के जिला प्रबंधक अमोघ श्रीवास्तव ने ‘हेलो नईदुनिया’ कार्यक्रम में बताया कि जाति प्रमाण पत्र 30 कार्य दिवस में और मूलनिवासी प्रमाण पत्र 7 दिन में जारी होता है। इंदौर में व्हाट्सएप चैट (9407035437) और 181 कॉल की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आवेदकों की समस्याओं का समाधान होता है और प्रक्रिया आसान बनती है।
शहडोल जिले में लोक निर्माण विभाग ने जनपद पंचायत बुढ़ार के टेंघा से छिनमार मार्ग पर करीब साढ़े चार किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण पूरा कर लिया है। लेकिन, मार्ग के बीच नदी पर प्रस्तावित 100 मीटर लंबी पुलिया का काम शुरू नहीं हो सका है। बारिश में नदी का जलस्तर बढ़ने पर यह मार्ग पूरी तरह बाधित हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को घंटों पानी कम होने का इंतजार करना पड़ता है और वे अक्सर फंस जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण की प्राथमिकता गलत थी, जबकि विभाग के अधिकारियों ने जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है।
मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन के अवसर पर डाक विभाग ने राखी मेल स्पीड पोस्ट पर 10% छूट की घोषणा की है, जो 12 अगस्त से लागू होगी। यह सुविधा दूर-दराज के भाइयों को राखी भेजने वाली बहनों के लिए है। छूट का लाभ लेने के लिए लिफाफे पर ‘राखी मेल’ लिखना अनिवार्य होगा। डाकघर कर्मचारी बाहरी जांच के आधार पर राखी की पुष्टि करेंगे। यह लाभ केवल रिटेल ग्राहकों को मिलेगा और अधिकतम पांच राखी मेल बुक किए जा सकते हैं। डाकघर, भोपाल के प्रवर अधीक्षक जेएस राजपूत के अनुसार, इसका उद्देश्य कम शुल्क में सुरक्षित और समय पर राखी पहुंचाना है। भोपाल में राखी मेल की संख्या में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है।
मध्य प्रदेश में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को अनुसूचित जनजाति के लिए 23 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, कुल 39 प्रतिशत बजट प्रविधान रखने के निर्देश दिए हैं। विभागों को उपयोजना की राशि का उपयोग किन क्षेत्रों और योजनाओं में प्रस्तावित है, इसका स्पष्ट ब्योरा देना होगा। यह कदम उपयोजना के बजट के ऐसे क्षेत्रों में उपयोग होने के सवालों के बाद उठाया गया है, जिनका सीधा संबंध इन समुदायों से नहीं है। वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए ₹47,429 करोड़ (25.8%) और अनुसूचित जाति के लिए ₹31,192 करोड़ (17%) का प्रावधान किया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार लाड़ली बहना योजना के तीन वर्ष पूरे होने के बाद इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का व्यापक अध्ययन कराएगी। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान (एआईजीजीपीए) को लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं तक पहुंची इस योजना के आकलन का जिम्मा सौंपा गया है। यह अध्ययन महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, घरेलू निर्णयों में भागीदारी और परिवार की जरूरतें पूरी करने की क्षमता में हुए बदलाव का आकलन करेगा। इसमें खर्च के तरीके, आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वरोजगार के अवसर और वंचित पात्र महिलाओं की संख्या का भी मूल्यांकन किया जाएगा।
