सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में पैदल चलने वालों की सुरक्षा पर सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को पांच ऐसे शहरों की पहचान करने का निर्देश दिया है, जहां हर सड़क के साथ अतिक्रमण-मुक्त और स्पष्ट रूप से चिह्नित फुटपाथ बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र से यह भी पूछा कि इन निर्देशों को लागू करने के लिए कौन-सा केंद्रीय प्राधिकरण जिम्मेदार होगा और उसके पास पर्याप्त बजट, कर्मचारी व बुनियादी ढांचा है या नहीं। सरकारी वकील ने जल्द जानकारी देने का भरोसा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स मामले में हिंदुजा ब्रदर्स को बरी करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के 2005 के फैसले के खिलाफ दायर अंतिम अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ ही लगभग 40 साल से चला आ रहा बोफोर्स कांड का कानूनी अध्याय अब हमेशा के लिए बंद हो गया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस विनोद के. चंद्रन की बेंच ने याचिकाकर्ता की स्थगन की मांग को ठुकराते हुए यह निर्णय दिया। सीबीआई की 2018 की अपील भी देरी के आधार पर खारिज हो चुकी थी। यह मामला 1986 के रक्षा सौदे से जुड़ा था।
