मध्य प्रदेश में 10 साल बाद अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति मिलनी शुरू हो गई है, जिसमें लगभग 60 हजार कर्मचारियों को पहले ही पदोन्नति मिल चुकी है। आगामी एक माह में 35 से 40 हजार और पदोन्नति आदेश जारी होने की उम्मीद है। ये पदोन्नतियां सशर्त हैं और न्यायालयों के आदेश के अधीन रखी गई हैं। सोमवार को हाई कोर्ट जबलपुर में पदोन्नति नियम 2025 को लेकर सुनवाई प्रस्तावित है, जिस पर निर्णय आने की संभावना है। सरकार ने अगले साल 1 जनवरी, 2026 को उपलब्ध पदों के लिए सितंबर-अक्टूबर में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें कराने का निर्णय लिया है।
