बुलंद सोच, जबलपुर।
मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के पहले शुक्रवार को पनागर विधानसभा में जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को गांवों की जमीनी हकीकत से रूबरू होना पड़ा। जनसंवाद के दौरान बिजली के गलत बिल, अवैध शराब की बिक्री, अवैध कॉलोनियों के निर्माण और जलभराव की समस्याओं को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आईं। कई ग्रामीणों ने अधिकारियों से कहा कि पहले 100 रुपये का बिजली बिल आता था, अब सीधे 10 हजार रुपये का बिल थमा दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कई स्थानों पर बिजली के बिल वास्तविक खपत से कई गुना अधिक आ रहे हैं। वहीं महिलाओं ने गांवों में खुलेआम बिक रही अवैध शराब और नाबालिगों तक इसकी पहुंच पर चिंता जताई। करौंदा नाला ग्राम की महिलाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि अवैध शराब की बिक्री तेजी से बढ़ रही है और आज 15-15 साल के बच्चे शराब के नशे में धुत होकर गलियों में पड़े रहते हैं। जनसंवाद में यह भी बताया गया कि अवैध कॉलोनियों का निर्माण तेजी से हो रहा है, वहीं इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग जल निकासी न होने से परेशान हैं, जिससे इन दिनों जलभराव की समस्या भी बढ़ जाती है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने ग्रामीणों से संवाद किया और इस दौरान उन्होंने उद्यमियों तथा व्यापारियों से भी चर्चा की। लोगों ने उन्हें बताया कि बार-बार बिजली बंद होने से उद्योग एवं व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। अभियान के दौरान पनागर विधायक सुशील तिवारी ने अधिकारियों के साथ पहले सुहागी जोन पहुंचे, जहां लोगों ने पेयजल कनेक्शन से जुड़ी समस्याएं उठाईं।
अधिकारियों के निर्देश एवं कार्रवाई
उद्योगों और व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए कलेक्टर ने बिजली विभाग के अधिकारियों को विद्युत आपूर्ति को अधिक भरोसेमंद बनाने, बार-बार होने वाले फॉल्ट दूर करने तथा उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सुहागी जोन में पेयजल कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर पात्र हितग्राहियों को शीघ्र जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। अभियान के अंतर्गत अगले छह माह तक हर शुक्रवार को अधिकारी फील्ड में रहेंगे, जिससे जनसंवाद के माध्यम से शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया जा सके।
अभियान के सकारात्मक परिणाम
अभियान के अंतर्गत आयोजित जनसंवाद एवं उद्यम संवाद कार्यक्रम में आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के 930 उद्यमों का पंजीकरण किया गया। जिले की 527 ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत पंजीकरण हुआ तथा 71 उद्यम शिविर आयोजित किए गए। सबसे अधिक पंजीकरण किराना दुकान (288) और सिलाई सेंटर (167) में हुआ। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये महिलाएं भविष्य की सफल उद्यमी बनेंगी। अभियान के दौरान कई ग्रामीणों ने शासन की ऑनलाइन सेवाओं की सराहना भी की और बताया कि अब अनेक सेवाएं समय पर मिल रही हैं। लोगों ने यह भी बताया कि स्कूलों में शिक्षक भी नियमित रूप से पहुंच रहे हैं। पनागर विधानसभा में पहले लगभग 1700 शिकायतें लंबित थीं, जिनमें अभियान के दौरान करीब 50 प्रतिशत की कमी लाई जा चुकी है।
अन्य जानकारी
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना उसकी व्यावसायिक मृत्यु के समान है।
