मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। अब इस मामले को अंतिम निर्णय के लिए राज्यपाल मंगुभाई पटेल के पास भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 31 अगस्त को इस मामले की सुनवाई है, जहां सरकार शपथ पत्र देगी। शाह ने 11 मई 2025 को यह बयान दिया था, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच हुई।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उज्जैन के रामोला मंदिर के 72 साल पुराने प्रबंधन और पुजारी अधिकार विवाद का मंगलवार को निराकरण किया। न्यायमूर्ति विनय सराफ ने अपने 62 पेज के फैसले में स्पष्ट किया कि रामोला मंदिर और उसकी संपत्तियों के स्वामी देवता श्रीराम हैं, जबकि मंदिर का प्रबंधन राज्य के राजस्व विभाग के अधीन रहेगा और कलेक्टर सिर्फ प्रबंधक होंगे। कोर्ट ने किसी निजी समाज को पुजारी नियुक्त करने या हटाने का अधिकार नहीं दिया, रतनदास की पुजारी नियुक्ति को वैध माना, लेकिन संपत्ति पर उनका या किसी समाज का मालिकाना हक नहीं माना।
डबरा में नगर पालिका प्रशासन द्वारा जनसमस्याओं और विकास कार्यों की अनदेखी के विरोध में एक दर्जन से अधिक पार्षदों ने अनोखा प्रदर्शन किया। दो दिनों से नगर पालिका कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे पार्षदों ने भैंस के आगे बैंड बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए शहर की जर्जर सड़कें, गंदगी, बदहाल स्ट्रीट लाइट, गौशालाओं की बदहाली और पेयजल संकट जैसे मुद्दों को उठाया। इस आंदोलन में कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय पार्षद एकजुट दिखे।
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की हर्षिता तोमर का चयन जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 की नौकायन स्पर्धा के लिए हुआ है। ग्राम रैसलपुर की हर्षिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनके चयन से पूरे नर्मदापुरम क्षेत्र में खुशी का माहौल है। गणमान्य नागरिकों और ग्रामीणों ने उन्हें बधाई देते हुए देश के लिए पदक जीतने की उम्मीद जताई है। यह उपलब्धि क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा मानी जा रही है।
नीमच में चार युवकों ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में लोट लगाकर सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कानियाखेड़ी-अंबा माता रोड स्वीकृत होने और चार साल पहले भूमिपूजन होने के बावजूद पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की एनओसी के कारण अटका है। इससे ग्रामीणों को कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। डिप्टी कलेक्टर चंद्र सिंह धार्वे सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर युवकों की शिकायत सुनी। युवकों ने एनओसी की समस्या के समाधान और जल्द सड़क निर्माण की मांग करते हुए आवेदन भी दिया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक सभी कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू होगी। वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों की समयबद्धता और कार्य निष्पादन पर नजर रखेंगे। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत साप्ताहिक शिविरों को त्योहारों के कारण शुक्रवार को आयोजन न होने पर शनिवार को आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। स्वामित्व योजना, नर्मदा समग्र मिशन और शहरी पेयजल-सीवरेज प्रबंधन पर भी जोर दिया गया। संस्कृति-पर्यटन और गृह विभाग को भी कई विकास और सुधार कार्यों के निर्देश प्राप्त हुए हैं।
ग्वालियर में 35 वर्षीय सोनू धौलपुरिया के घर से उनके दोस्त पवन प्रजापति ने चोरी की। सोनू छह महीने जेल में थे और उन्होंने घर की चाबी पवन को सौंपी थी। जेल से लौटने पर उन्हें घर से पैनासोनिक एसी, अंगूठी, सोने की चेन, पेंडेंट और एक्टिवा गायब मिली। पवन ने सोनू की महिला मित्र से भी उनके नाम पर 20 हजार रुपये उधार लिए थे। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने न्याय प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने के लिए कई डिजिटल नवाचार किए हैं। ई-कोर्ट सेवाओं के माध्यम से पक्षकार अब घर बैठे अपने प्रकरण की स्थिति देख सकते हैं, जिससे कोर्ट आने-जाने का समय और खर्च कम हुआ है। जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठों को एकीकृत डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा गया है। हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो अधिवक्ताओं और पक्षकारों को ई-फाइलिंग तथा अन्य आनलाइन न्यायिक सेवाओं में सहायता प्रदान करते हैं।
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दिवंगत कर्मचारियों के 160 आश्रितों को नियमित नियुक्ति प्रदान की है, जिन्हें पहले अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर नियुक्त किया गया था। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसे कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। नियमित होने वालों में 159 कार्यालय सहायक श्रेणी-3 प्रशिक्षु और एक लाइन परिचारक प्रशिक्षु शामिल हैं। यह नियुक्ति कंपनी की अनुकंपा नियुक्ति नीति-2018 और संशोधित नीति-2023 के तहत हुई है। इससे पहले, मध्यप्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी ने भी 43 अनुकंपा संविदा कर्मियों को नियमित किया था।
खरगोन जिले में पुलिस ने अवैध ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई की हैं। कोतवाली पुलिस ने एक कार से 70 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया, जो महाराष्ट्र जा रहे थे। इनमें एक आरोपी जिला बदर भी है। दूसरी कार्रवाई में, चैनपुर पुलिस ने एक बाइक सवार आरोपी से 10 हस्तनिर्मित पिस्तौल जब्त कीं। दोनों ही मामलों में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके पीछे सक्रिय तस्करी नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
