राजधानी भोपाल में रविवार को लगभग 40 इलाकों में मरम्मत कार्यों के कारण दो से छह घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी ने बताया है कि चित्रगुप्त नगर, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, इतवारा, आनंद नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह कटौती सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।
वर्ष 1857 में भारत की आजादी की पहली चिंगारी भड़कने के साथ ही भोपाल रियासत की सैन्य छावनी सीहोर में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। 6 अगस्त 1857 को रिसालदार वली शाह और कोठ हवलदार महावीर कोठ के नेतृत्व में सैनिकों ने बगावत कर ‘सिपाही बहादुर सरकार’ का गठन किया। क्रांतिकारियों ने सरकारी तंत्र पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने नवाब सिकंदर बेगम से क्रांतिकारियों का समर्थन करने की अपील की, जिसे बेगम ने अस्वीकार कर दिया। 14 जनवरी 1858 को अंग्रेज जनरल ह्यू रोज की सेना ने सीहोर में 356 क्रांतिकारियों को शहीद कर दिया। वली शाह और महावीर कोठ को 2 फरवरी 1858 को फांसी दी गई।
भोपाल मेट्रो यात्रियों के लिए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड ने रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में सेवाओं का विस्तार किया है। अब इन दिनों हर 15 मिनट पर ट्रेन मिलेगी और संचालन समय में एक घंटे की बढ़ोतरी की गई है। सुभाष नगर से एम्स के लिए अंतिम मेट्रो 7:30 बजे और एम्स से सुभाष नगर के लिए 8 बजे रवाना होगी। सामान्य दिनों में पीक आवर्स में 15 मिनट पर ट्रेन मिलेगी। अत्याधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली शुरू हो चुकी है। मेट्रो प्रशासन रिटर्न टिकट पर 5%, ग्रुप टिकट पर 10% छूट और ऐप ई-वॉलेट रीचार्ज पर 8-15% बोनस दे रहा है।
मध्य प्रदेश में अमृत मित्र परियोजना के तहत स्व-सहायता समूह की 9 हजार महिलाएं जल वितरण प्रणाली में लीकेज डिटेक्शन और रिपेयर का कार्य संभालेंगी। शहरी जल प्रबंधन को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत इंदौर में 29 जुलाई, 2026 और भोपाल में 6 अगस्त, 2026 से हुई है। प्रशिक्षण के पहले चरण में इंदौर से 30 और भोपाल से 36 महिलाओं का चयन किया गया है। यह पहल महिलाओं को तकनीकी कौशल, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करेगी।
मध्य प्रदेश सरकार शहरों के सुनियोजित विकास हेतु मेट्रोपालिटन रीजन पर कार्य कर रही है, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहर शामिल हैं। भोपाल में गिफ्ट सिटी प्रस्तावित है, जिसके लिए भेल से जमीन वापसी की कवायद चल रही है। भोपाल, इंदौर-उज्जैन मेट्रोपालिटन क्षेत्र निर्धारित हो चुके हैं, जिनके लिए 15 वर्षीय विकास एवं निवेश योजना बनेगी। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मास्टर प्लान तैयार होने और मुख्यमंत्री को भेजे जाने की जानकारी दी। उन्होंने आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन हेतु विधिक समाधान खोजने की बात कही।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जून-जुलाई 2027 में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग पंचायतों में पंच और सरपंच पदों का मतदान भी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए कराने की योजना बना रहा है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो यह प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर होगा जब स्थानीय निकाय और पंचायत के सभी पदों के चुनाव 100% ईवीएम से संपन्न होंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ने और परिणामों की घोषणा में तेजी आने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध न होने पर उन्हें निजी सेंटरों में मुफ्त सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जारी निर्देशों के अनुसार, इसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। यह व्यवस्था डिजिटल और कैशलेस होगी, जिसमें ई-वाउचर प्रणाली, ओडीके ऐप पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग और सुमन यूएसजी पोर्टल के माध्यम से निजी सेंटरों को प्रति केस 500 रुपये का भुगतान शामिल है। इस पहल का उद्देश्य मातृ-शिशु मृत्यु दर को कम करना है।
सुप्रीम कोर्ट की हालिया सुनवाई के बाद भोपाल नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और निर्माण संबंधी अनियमितताओं के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान निगम सीमा की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में अपर आयुक्त या उपायुक्त के नेतृत्व में गठित नोडल दलों द्वारा चलाया जाएगा। दल ग्रीन बेल्ट, तालाब किनारे के निर्माणों, बिना स्वीकृत भवन अनुज्ञा वाले निर्माणों और आवासीय भवनों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की जांच करेंगे। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।
भोपाल नगर निगम में राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने पर सात जोनल अधिकारियों और 31 वार्ड प्रभारियों का वेतन रोक दिया गया है। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने गुरुवार को अटल भवन में हुई बैठक में ये निर्देश दिए। आयुक्त ने भवन अनुज्ञा के अनुरूप कर निर्धारण न करने और भवनों का सत्यापन लंबित रखने वाले सभी सहायक आयुक्तों एवं राजस्व अधिकारियों (मोहित नागर को छोड़कर) का वेतन भी रोकने के आदेश दिए। उन्होंने प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने, नई संपत्तियों की आईडी बनाने, बकायादारों पर कार्रवाई करने और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए।
मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के भ्रष्टाचार मामले में लोकायुक्त संगठन ने विवेचना पूरी कर ली है। 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जुटाने के आरोप में सौरभ के अतिरिक्त 15 से अधिक लोगों को आरोपित बनाया जाएगा, जिनमें उसकी पत्नी, मां और दोस्त शामिल हैं। सितंबर में आरोप पत्र प्रस्तुत होने की संभावना है। मामले में 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये नकद सहित करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है।
