भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते (DA) में अगले तीन सालों में बड़ा इजाफा करने का रोडमैप तय कर दिया है। वर्तमान में कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है, जिसे चरणबद्ध तरीके से 2028-29 तक 94% तक पहुंचाया जाएगा।
मार्च तक 9% डीए की बढ़ोतरी
चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने 31 मार्च तक डीए को 9% बढ़ाकर 64% तक करने का लक्ष्य तय किया है। इसमें से 4% बढ़ोतरी दिवाली तक और शेष 5% मार्च 2025 से पहले लागू की जाएगी।
5वें और 6वें वेतनमान वालों को भी लाभ
वित्त विभाग के अनुसार, 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को इस समय 252% डीए दिया जा रहा है, जो 2028-29 तक बढ़कर 295% हो जाएगा। वहीं, 5वें वेतनमान वालों को वर्तमान में 315% डीए मिल रहा है, जिसे चरणबद्ध तरीके से 345% तक पहुंचाया जाएगा।
राज्य शासन के उपक्रमों, निगमों और मंडलों के कर्मचारी भी इस बढ़ोतरी का लाभ उठाएंगे।
रोलिंग बजट में होगा प्रावधान
सरकार ने रोलिंग बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत विभागों को अगले तीन वर्षों के लिए बजट की सीमा तय कर दी गई है। विभागाध्यक्ष निर्धारित सीमा के भीतर बजट में बदलाव कर सकेंगे, लेकिन तय लिमिट से अधिक प्रावधान नहीं होगा।
हर योजना के खर्च का देना होगा कारण
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब हर योजना में खर्च का औचित्य बताना होगा—किसे लाभ मिलेगा, सामाजिक व आर्थिक असर क्या होगा, यह अनिवार्य होगा। विभागों की नई योजनाओं के प्रस्ताव 31 अक्टूबर तक मांगे गए हैं।
क्या है रोलिंग बजट?
रोलिंग बजट एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें हर साल बजट को आगे बढ़ाकर लगातार 12 माह की योजना उपलब्ध रहती है। इससे आर्थिक बदलाव, मांग में उतार-चढ़ाव या नई परिस्थितियों के अनुसार तुरंत समायोजन किया जा सकता है।
