मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शहर की बदहाल सड़कों पर सख्त रुख अपनाया है। कुलदीप नर्सरी से एजी ऑफिस पुल तक की जर्जर सड़क से जुड़ी जनहित याचिका का दायरा अब पूरे शहर की सड़कों तक बढ़ा दिया गया है। बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने नगर निगम से पूछा कि कितनी सड़कें सुरक्षित हैं और उसे सोमवार तक पूरे शहर की सड़कों की मौजूदा स्थिति और वाहन संचालन के लिए उपयुक्त सड़कों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि सड़कों का रखरखाव किस विभाग या एजेंसी की जिम्मेदारी है।
