जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छतरपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग की कार्रवाई के बीच अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को फिलहाल सीएमएचओ कार्यालय में अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों को चार सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। चंद्रभान सेन व अन्य की ओर से दायर याचिका में सेवाओं को आउटसोर्स किए जाने को चुनौती दी गई थी।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक भोजशाला विवाद से संबंधित मस्जिद पक्ष की अंतरिम याचिका पर अहम सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति संजय कुमार और संजीव सचदेवा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, जो सूची में क्रमांक 177 पर सूचीबद्ध है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद भोजशाला के पीछे स्थित खसरा क्रमांक 612 पर पहली बार शुक्रवार की नमाज अदा की गई थी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या मौजूदा अंतरिम व्यवस्था जारी रहेगी या कोई नया निर्देश जारी होगा। दोनों पक्ष अदालत के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं, जो प्रशासन की आगे की व्यवस्था तय करेगा। मस्जिद पक्ष अपनी कानूनी रणनीति तैयार कर रहा है।
