भोपाल में रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई कानूनी पेच में फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और संभावित अवमानना कार्रवाई के बीच अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों और कानूनी राह पर चर्चा की। व्यापारियों के विरोध के कारण कार्रवाई की रफ्तार धीमी पड़ी है। निगम को 15 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी है, जबकि व्यापारी मास्टर प्लान और नियमितीकरण जैसे विकल्पों से समाधान मांग रहे हैं।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 35 हजार से अधिक अवमानना प्रकरण लंबित हैं, जिससे लंबित मामलों के निराकरण की चुनौती जटिल हो गई है। आदेशों का पालन न होने पर पक्षकार दोबारा न्यायालय का रुख करते हैं, जिससे अतिरिक्त न्यायिक प्रक्रिया शुरू होती है। मार्च 2025 के अंत तक हाई कोर्ट में 4.71 लाख से अधिक प्रकरण लंबित थे। आदेशों के समय पर पालन न होने से न्यायालय के अतिरिक्त समय और संसाधनों की मांग बढ़ जाती है, जिससे मूल मामलों के निराकरण की गति प्रभावित होती है।
उच्च न्यायालय ने पन्ना कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर दिया है। कलेक्टर ने न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर माफी मांगी और आदेश के पालन की जानकारी दी। यह वारंट पूर्व के आदेश का पालन न करने पर जारी किया गया था, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी जाविन आरा रिजवी के नियमितीकरण सहित अन्य मांगों पर 90 दिनों में अभ्यावेदन निराकरण के निर्देश थे। अवमानना याचिका दायर होने के बाद भी कलेक्टर की ओर से उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई थी, जिसके चलते गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।
जबलपुर हाई कोर्ट ने संगीत शिक्षक भर्ती-2024 से संबंधित अंतरिम आदेशों का पालन न करने पर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी किया है। इस मामले में डीपीआई अधिकारी कामना आचार्य का नाम सामने आया है। न्यायालय ने ‘प्रभाकर’ सहित समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को विकल्प भरने की अनुमति देने के निर्देश दिए थे, लेकिन आरोप है कि डीपीआई ने इन आदेशों का पूर्ण पालन नहीं किया। हाई कोर्ट ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
इंदौर हाई कोर्ट ने मस्टर कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और लाभ न देने पर इंदौर नगर निगम के निगमायुक्त क्षितिज सिंघल को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद आया, जिसे 42 कर्मचारियों ने दायर किया था। वर्ष 2023 में औद्योगिक अधिकरण ने मस्टर कर्मचारियों के पक्ष में आदेश दिया था, जिसे निगम ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जून 2026 में हाई कोर्ट ने निगम की याचिका खारिज कर अधिकरण का आदेश बरकरार रखा था। कोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी सरकारी आदेशों के लाभ देने के निर्देश दिए थे, लेकिन एक वर्ष बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक को आपराधिक अवमानना मामले में बड़ी राहत दी है, उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने नौ पन्नों के फैसले में यह निर्णय सुनाया। अदालत ने राहत तो दी, लेकिन भविष्य में न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े मामलों में सीधे संपर्क या ऐसे प्रयासों से बचने की सख्त चेतावनी भी दी। यह मामला अवैध खनन से जुड़े एक विचाराधीन प्रकरण में न्यायाधीश से फोन पर संपर्क करने के कथित प्रयास से जुड़ा था।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया है। यह फैसला एक न्यायाधीश को फोन और संदेश भेजने के मामले में आया। हालांकि, अदालत ने विधायक पाठक का बिना शर्त माफीनामा स्वीकार कर लिया और उन्हें चेतावनी देते हुए याचिका का निपटारा किया। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लंबित मामलों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को संबंधित न्यायाधीश से संपर्क करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बेंच हंटिंग जैसी प्रवृत्ति को न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर सीधा प्रहार बताया है। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अधिवक्ता राजकुमार मिश्रा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के लिए शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने माना कि सुनवाई के दौरान अधिवक्ता बदलने का कदम न्यायाधीश बदलवाने के उद्देश्य से उठाया गया था। दोनों को 5 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के आदेश दिए गए हैं।
