इंदौर नगर निगम के अत्याधुनिक पीआईएमएस पोर्टल की जांच में चार कॉलोनियां और पांच बड़े भवन अवैध पाए गए हैं। पिछले एक साल में हुए 660 बड़े निर्माणों में से 170 की जांच पूरी हो चुकी है। निगम इन अवैध निर्माणों पर वैधानिक कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। पोर्टल सैटेलाइट इमेज और जीआईएस तकनीक से नए निर्माणों पर नजर रखता है, पुराने और नए चित्रों की तुलना कर अवैध निर्माणों की पहचान करता है। जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जाएगा।
भोपाल नगर निगम रविवार से आवासीय संपत्तियों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सैकड़ों मकान मालिकों के कंपाउंडिंग आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं क्योंकि मौजूदा प्रावधान इन गतिविधियों को नियमित करने की अनुमति नहीं देते। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हो रही है, जिसके लिए निगम ने नई एसओपी तैयार की है। निगम आयुक्त ने बैठक की और शहर में सर्वे के लिए टीमें गठित की गई हैं। रहवासियों ने नौ अगस्त को मशाल मार्च निकालने की घोषणा की है, जबकि निगम 21 जोन में सर्वेक्षण के बाद संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी करेगा।
मध्य प्रदेश की प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) डॉ. शमिता राजौरा ने पन्ना टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर वीरेंद्र पटेल को कोर जोन में नियम विरुद्ध बने रिसॉर्ट की पूरी रिपोर्ट के साथ तलब किया है। वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी बी. श्रीनिवास कुमार द्वारा छतरपुर के राजगढ़ गांव में पांच एकड़ भूमि पर निर्मित यह रिसॉर्ट जांच में नियम विरुद्ध पाया गया है, पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। पीसीसीएफ ने खबरों का संज्ञान लिया है और मामले की जांच कर कार्रवाई की संभावना है।
भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम ने सर्वे शुरू कर दिया है। 15 सितंबर तक ऐसे 1 लाख मकानों की पहचान की जाएगी, जहां आवासीय परिसर में कारोबार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा दुकान संचालकों को दी गई सभी अंतरिम राहत रद्द कर दी है और राज्य सरकार को कानून का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। अरेरा कॉलोनी के रहवासियों ने मॉल, चाय बार और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से हो रही परेशानी बताई है। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने मौलिक अधिकारों के हनन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल के रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्तर पर गठित 10 सदस्यीय समीक्षा समिति को भंग कर दिया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दुकान संचालकों को दी गई राहत (स्टे ऑर्डर) को भी निरस्त कर दिया। नगर निगम की रिपोर्ट में 100 दुकानों को सील करने के दावे के मुकाबले केवल दो दुकानें सील होने का खुलासा होने पर न्यायालय ने फटकार लगाई। भोपाल नगर निगम को वास्तविक स्थिति सुधारने के लिए पांच सप्ताह का समय दिया गया है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी राहत आदेश निरस्त कर दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देशों पर चल रही जांच में कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा और कानून के पालन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इस फैसले के बाद नगर निगम की कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है।
इंदौर में एक अवैध वृद्धाश्रम को ढहा दिया गया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद हुई, जिसमें वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिलाओं के साथ मारपीट होते दिख रही थी। जांच में पता चला कि वृद्धाश्रम नगर निगम की 8,000 वर्ग फुट जमीन पर पिछले चार साल से अवैध कब्जा करके चलाया जा रहा था और इसके पास आवश्यक कानूनी मंजूरी भी नहीं थी। प्रशासन ने 30 जुलाई को ही इसे सील कर दिया था और 31 निवासियों को अन्य मान्यता प्राप्त केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया था। मारपीट के आरोपी 14 वर्षीय लड़के को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है।
भोपाल में आवासीय भूखंडों पर अवैध व्यावसायिक गतिविधियों का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसमें नगर निगम की तीन प्रमुख शाखाओं – भवन अनुज्ञा, राजस्व और श्रम विभाग – की मिलीभगत सामने आई है। नवदुनिया की पड़ताल के अनुसार, राजस्व अधिकारियों ने आवासीय भूखंडों पर नाममात्र शुल्क पर ट्रेड लाइसेंस जारी किए, जबकि गुमास्ता बिना स्थल निरीक्षण के ही बन गए। मुख्यमंत्री के बयान के बाद अरेरा कॉलोनी में व्यापारियों ने दुकानें खोलीं, लेकिन निगम कार्यालय के सामने एक दुकान बंद मिली। भोपालवासी इन अवैध गतिविधियों से आक्रोशित हैं और नेताओं को चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी दे रहे हैं।
इंदौर में एसोसिएशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज (एएमडीए) द्वारा आयोजित अध्ययन दौरे में दिल्ली सहित नौ राज्यों के 26 वरिष्ठ अधिकारियों ने शहर के स्वच्छता एवं शहरी प्रबंधन मॉडल को समझा। अधिकारियों ने विभिन्न नवाचार-आधारित परियोजनाओं का निरीक्षण किया। वहीं, ग्राम बिहाड़िया में अतुल अग्रवाल द्वारा बिना अनुमति के काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त किए। इस कॉलोनी को खसरे में अवैध दर्ज करने का प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही, शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर 1.5 करोड़ रुपए की जमीन कब्जामुक्त कराई गई।
इंदौर जिला प्रशासन ने बुधवार को मल्हारगंज तहसील के ग्राम सिरपुर में करीब 40 करोड़ रुपये मूल्य की 2.711 हेक्टेयर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। ‘न्यू लक्ष्मी नगर’ नाम से अवैध कॉलोनी बसाने वाले मुख्य आरोपित अज्जू खां को गिरफ्तार कर चंदननगर थाने में एफआइआर दर्ज की गई है, जबकि मास्टरमाइंड जफर खान की तलाश जारी है। आरोपित ने 100 से अधिक प्लॉट नोटरी पर बेचकर करोड़ों की धोखाधड़ी की थी। प्रशासन ने बेदखली आदेश जारी कर खरीदारों और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है।
