अखिल भारतीय किसान सभा ने किसान श्रमिकों की मांगों को लेकर 10 अगस्त को देशव्यापी ‘जेल भरो आंदोलन’ का आह्वान किया है। मुरैना, कैलारस और सबलगढ़ में किसान गिरफ्तारी देंगे। यह आंदोलन अटल प्रोग्रेस वे के एलाइनमेंट में बदलाव, चंबल के बीहड़ों की जमीन उद्योग विभाग को आवंटित करने और बंद पड़े शक्कर कारखाने को पूरी तरह से समाप्त करने के विरोध में किया जा रहा है। किसान नेता बादल सरोज आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। किसान इन मुद्दों पर अपनी मांगें उठा रहे हैं।
भोपाल में एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी और किराया नीति के विरोध में टैक्सी चालकों का आंदोलन प्रदेश स्तर पर पहुंच गया है। भोपाल टैक्सी चालक संघ और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत ने 15 अगस्त को रैली और 18 से 20 अगस्त के बीच मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी दी है। चालकों का कहना है कि मध्य प्रदेश में किराया तय करने की कोई स्पष्ट सरकारी नीति नहीं है, जिसका फायदा कंपनियां उठा रही हैं। संघ ने एक किराया मॉडल प्रस्तावित किया है, जिसमें बेस फेयर और टाइम चार्ज बढ़ाने की मांग की गई है, क्योंकि ईंधन और रखरखाव लागत बढ़ने से चालकों की आय घट गई है।
वर्ष 2023 में 35 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान देने का निर्णय लिया गया था, जिसके आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए। हालांकि, मंत्रालय, विधानसभा और लोकभवन के कर्मचारियों को तीन साल बाद भी इसका लाभ नहीं मिला, जबकि शिक्षक और पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संवर्ग को यह लाभ दे दिया गया। इस असमानता के कारण कर्मचारियों में भारी असंतोष है। मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ ने जल्द निर्णय न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ अध्यक्ष सुधीर नायक ने बताया कि कैबिनेट अनुमोदन के लिए प्रकरण तीन साल से लंबित है।
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों छात्रों ने सरकारी नौकरी में निष्पक्षता और न्याय की मांग को लेकर आंदोलन किया। कई युवा वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती परीक्षाओं में विवादों के कारण निराश हैं। कुछ छात्रों ने बताया कि उनकी पढ़ाई के लिए मां का मंगलसूत्र बिका और खेत गिरवी रखे गए। उनका कहना है कि अगर परीक्षाएं निष्पक्ष नहीं होंगी तो मेहनत का कोई मतलब नहीं। वे उम्र सीमा खत्म होने के डर से भी जूझ रहे हैं। आरती पांडेय और प्रदीप जैसे छात्र अपनी आपबीती सुनाते हुए निष्पक्षता की अपील कर रहे हैं।
मध्यप्रदेश में 10 लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अगले वित्तीय वर्ष में 18 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। सरकार वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट में विभागों के स्थापना व्यय में 78 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रावधानित करेगी। वर्तमान में महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत है, जबकि केंद्र सरकार इसे 62 प्रतिशत कर चुकी है। प्रदेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और कमजोर मानसून के कारण वृद्धि का निर्णय नहीं लिया है। कर्मचारी और पेंशनर संगठन लगातार महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने 18 अगस्त को आंदोलन की घोषणा की है।
मध्यप्रदेश में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ई. रमेश कुमार ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि पटवारियों के विरुद्ध सीधी एफआईआर दर्ज न की जाए। एफआईआर से पहले पूरे मामले का प्रारंभिक परीक्षण अनिवार्य होगा। यह निर्णय पटवारी संघ के ज्ञापन और उनकी मांग पर लिया गया है, जिसमें वसीयत व अन्य राजस्व न्यायालयीन प्रकरणों में पटवारियों के प्रतिवेदन के आधार पर सीधे एफआईआर दर्ज होने की शिकायत की गई थी। हालांकि, इस आदेश के बावजूद 23 हजार पटवारी अपनी हड़ताल से वापस नहीं लौटे हैं, जो 3 अगस्त से जारी है।
महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (एमएआरडी) ने होम्योपैथों को एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति देने वाले सरकारी फैसले के विरोध में राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। एमएआरडी ने अदालत के अंतिम फैसले तक बीएचएमएस-सीसीएमपी पंजीकरण प्रक्रिया को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि बातचीत विफल रही है और 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं भी बंद हो सकती हैं। कई अन्य चिकित्सा संगठनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है।
मध्य प्रदेश में यात्री बसों के किराये में इसी माह 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान में सवा रुपये प्रति किलोमीटर का किराया बढ़कर डेढ़ से पौने दो रुपये प्रति किलोमीटर तक हो सकता है, जिसकी अधिसूचना परिवहन विभाग इसी माह जारी करेगा। बस ऑपरेटर्स की मांगों पर मंत्रालय में हुई बैठक में परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट शामिल हुए। इस बैठक के बाद 7 अगस्त से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पेटलावद का दौरा किया और किसानों को संगठित रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी पंचायतों के लिए प्रशासन से अनुमति न लें, बल्कि केवल सूचना दें, क्योंकि अनुमति मांगने से कार्यक्रम निरस्त हो सकते हैं। टिकैत ने झाबुआ-पेटलावद को संघर्षों की भूमि बताते हुए किसानों से एकजुट होकर समस्याओं का समाधान करने का आह्वान किया। उन्होंने किसान दिवस पर संबंधित अधिकारियों से सीधे संवाद करने और फोरलेन प्रभावित किसानों को उचित मुआवजे की मांग की।
मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने भोपाल में दो दिन चले किसान आंदोलन को समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर समन्वय स्थापित किया, जिससे किसान सरकार के निर्णय से संतुष्ट होकर रात 11 बजे आंदोलन समाप्त कर दिया। नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कार्यभार संभालने के 24 घंटे के भीतर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करके अपनी कार्यशैली का प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में पहली बार एक ही बैच (2010) के पांच आईएएस अधिकारी संभागीय कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं, जिनमें उज्जैन, इंदौर, भोपाल, रीवा और चंबल संभागों में पदस्थ अधिकारी शामिल हैं।
