मध्य प्रदेश के धार जिले में डेकाकुंड-टांडा रोड रेलखंड पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलवे इंजन का सफल परीक्षण किया गया। प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता रजनीश कुमार गोयल के नेतृत्व में हुए इस हाई-स्पीड ट्रायल ने क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है। यह रेलखंड धार को गुजरात से सीधा जोड़ेगा, जिससे व्यापार, रोजगार, चिकित्सा और शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे। रेलवे सूत्रों के अनुसार, दिसंबर 2026 तक इस मार्ग पर यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की संभावना है।
बुलंद सोच, भोपाल। मध्य प्रदेश के आदिवासी विकासखंडों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 90 प्रतिशत पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य संचालनालय के आंकड़ों के अनुसार, स्वीकृत 674 विशेषज्ञ पदों में से केवल 68 कार्यरत हैं, जिनमें से 56 नियमित हैं। इससे मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों में जाना पड़ता है। चिकित्सा अधिकारियों के भी अधिकांश पद संविदा या बंधपत्र के अंतर्गत भरे हुए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण सीजर डिलीवरी और आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी उपचार नहीं मिल पा रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर पड़ रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए ‘यू कोट, वी पे’ नीति लागू की है, जिसके तहत डॉक्टरों को उनकी मांग के अनुसार वेतन मिलेगा। साथ ही, ग्रामीण इलाकों में सेवा देने वाले डॉक्टरों को पीजी दाखिले में प्राथमिकता और बोनस अंक दिए जाएंगे। सिजेरियन ऑपरेशन और जमीनी स्टाफ को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन’ के तहत राज्यों को सहायता दे रही है और मध्य प्रदेश के लिए 14 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 6 आदिवासी बहुल जिलों में होंगे, जिससे स्थानीय मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
