मध्य प्रदेश में भाजपा ने 2027 के नगरीय निकाय चुनावों के लिए संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से मतदान होगा, जिसमें पार्टी नए और युवा चेहरों को प्राथमिकता देगी। पार्षदों की आयु 30 से 50 वर्ष और अध्यक्ष-महापौर के लिए अधिकतम 60 वर्ष निर्धारित की गई है। पार्टी राजनीति में शुचिता लाने के लिए गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों को भी अवसर देगी। वार्डों का पुनरीक्षण और मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है, हालांकि चुनावों को टालने पर भी विचार चल रहा है।
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 के नामांकन में न्यूनतम आयु सीमा के बंधन को समाप्त कर दिया है। इस फैसले से अब 13 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी भी नौवीं कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे। पूर्व में, माशिमं के नियमों के तहत 9वीं में प्रवेश के लिए 1 अप्रैल की स्थिति में न्यूनतम आयु 13 वर्ष होना आवश्यक था, जिससे कई शासकीय स्कूल के छात्रों को प्रवेश में दिक्कत आ रही थी। माशिमं ने राज्य शासन और राज्य शिक्षा केंद्र के नियमों का परीक्षण कर यह निर्णय लिया है, जिससे हजारों विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित होने से बचेगा।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े वर्षों पुराने विवादों पर फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की पीठ ने विभिन्न वर्षों की चयन प्रक्रियाओं के सभी अंतिम परिणामों को अदालत में तलब किया है। कोर्ट ने एमपीपीएससी को रजिस्ट्रार विकास शर्मा के समक्ष इन परिणामों को तुरंत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए, हाईकोर्ट ने याचिकाओं को पांच श्रेणियों में बांटकर सुनवाई की रणनीति बनाई है, जिसमें जनभागीदारी अतिथि विद्वानों के विवाद और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मामले शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने यह निर्देश देशभर के जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। यह अंतरिम व्यवस्था 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगी और संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श के बाद राज्यों को दो सप्ताह में अपना पक्ष रखना होगा।
