सुप्रीम कोर्ट नीट परीक्षा को ऑनलाइन कराने पर केंद्र सरकार द्वारा गठित नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली हाई पावर टास्क फोर्स के सुझावों का इंतजार कर रहा है। कोर्ट ने ऑनलाइन प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा और डेटाबेस सुरक्षा जैसे अतिरिक्त इंतजामों की आवश्यकता पर जोर दिया। यह सुनवाई RJD सांसद सुधाकर सिंह की याचिका पर हुई, जो 3 मई की नीट-यूजी परीक्षा के पेपर लीक के बाद रद्द होने और दोबारा परीक्षा से संबंधित है। केंद्र सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित उच्च स्तरीय समिति में नंदन नीलेकणि, एस. सोमनाथ, तपन डेका सहित कई विशेषज्ञ शामिल हैं। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
