मध्य प्रदेश सरकार लाड़ली बहना योजना के वास्तविक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का गहन अध्ययन कराएगी। योजना के दो वर्ष पूरे होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान यह पड़ताल करेगा कि मासिक आर्थिक सहायता ने महिलाओं के जीवन में कितना बदलाव लाया है। अध्ययन में राशि के उपयोग, आर्थिक स्थिति में सुधार, बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर प्रभाव, स्वरोजगार के अवसर और घरेलू वित्तीय निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी का मूल्यांकन किया जाएगा। यह अध्ययन भविष्य में योजना में सुधार का आधार बनेगा, जैसा कि महाराष्ट्र और ओडिशा के समान अध्ययनों में सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं।
जबलपुर नगर निगम में लागू ऑटोमेटिक बिल्डिंग परमिशन एप्रुवल सिस्टम (ABPS-3) भवन निर्माण नक्शों की स्वीकृति में विफल रहा है। 30 दिन में ऑनलाइन मंजूरी के दावे के बावजूद, 72 दिन बाद भी चार से छह मंजिला इमारतों के नक्शे अटके हुए हैं। वर्तमान में 148 आवेदन लंबित हैं, जिससे बिल्डर, शहर का विकास, आवासीय परियोजनाएं और रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। बिल्डरों का आरोप है कि अनावश्यक आपत्तियां लगाकर प्रक्रिया में देरी की जाती है। नगर निगम के भवन अधिकारी ने कंसलटेंट स्तर पर कमियों को कारण बताया है, जबकि क्रेडाई ने प्रक्रिया के सरलीकरण की मांग की है।
