भोपाल में शुक्रवार से 10 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया है, जिससे शहर में ई-बसों की कुल संख्या 30 से बढ़कर 40 हो गई है। यह सेवा अब चार रूटों पर उपलब्ध होगी, जो प्रमुख अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बाजारों, मेट्रो स्टेशनों और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ेगी। दिव्यांग यात्रियों के लिए बसों में हाइड्रोलिक डोर और व्हीलचेयर खड़ी करने के लिए आरक्षित स्थान जैसी विशेष सुविधाएँ दी गई हैं। पीएम ई-बस सेवा के तहत कुल 48 ई-बसें शहर में आ चुकी हैं, जिनमें से अब 40 बसें चार रूटों पर चलेंगी।
इंदौर में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा वंदन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें पीएम ई-बस सेवा के तहत वर्तमान में संचालित 70 ई-बसों की संख्या बढ़ाकर 150 करने की घोषणा की गई। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि. परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। इंटरसिटी मार्गों पर इंदौर से कई शहरों और तीर्थस्थलों तक बसों का संचालन किया जा रहा है। महिला सुरक्षा हेतु पेनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे और लाइव ट्रेकिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं भी इन बसों में उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने इसे गरीबों, किसानों और विद्यार्थियों के लिए एक संकल्प की पूर्ति बताया।
भोपाल में एयर कंडीशंड इलेक्ट्रिक बसों का वाणिज्यिक संचालन ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम की जांच पूरी न होने के कारण 1 अगस्त से संभावित है। शहर में 20 जुलाई से बसों का ट्रायल रन जारी है, वहीं औपचारिक लोकार्पण 15 अगस्त को प्रस्तावित है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (BCLL) के अनुसार, तकनीकी परीक्षणों के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत भोपाल को 100 बसें स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से 21 डिपो पहुंच चुकी हैं। यात्रियों को पुरानी लो-फ्लोर बसों के समान ही किराया देना होगा, जबकि उन्हें एसी सहित आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।
मध्य प्रदेश के पांच बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में कुल 587 इलेक्ट्रिक एसी बसों (ई-बसों) का संचालन किया जाएगा। भोपाल में इन बसों का परीक्षण प्रमुख सड़कों पर जारी है, जहां शुरुआती चरण में 10 प्रमुख मार्गों पर इनका वाणिज्यिक परिचालन शुरू होगा। इन बसों में प्रति किलोमीटर 1.50 रुपये की दर से किराया तय किया गया है, जिसमें 10 किलोमीटर की दूरी के लिए मात्र 15 रुपये का भुगतान करना होगा। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से यह परियोजना एक निजी एजेंसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।
