प्रदेश सरकार ने कृषि मंडियों के वर्गीकरण नियमों में बदलाव किया है। संशोधित नियमों के तहत, मंडियों की श्रेणी का निर्धारण उनकी वार्षिक आय और उपज की आवक के आधार पर होगा। वार्षिक आवक पिछले तीन वर्षों के औसत पर आधारित होगी। ‘क’ श्रेणी के लिए 6 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक आय और 2.5 लाख टन से अधिक उपज आवक निर्धारित की गई है, जबकि ‘ख’, ‘ग’ और ‘घ’ श्रेणियों के लिए आय और उपज की अलग-अलग सीमाएं तय की गई हैं। यह संशोधन कृषि विभाग द्वारा किया गया है।
