मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने मूंग खरीदी सहित किसानों की विभिन्न मांगों पर चल रहे आंदोलन के बीच किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों को उनकी जायज मांगों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का आश्वासन दिया और शीघ्र सकारात्मक समाधान का भरोसा दिलाया। बैठक के बाद मंत्री कंषाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन का लक्ष्य 8.06 लाख मेट्रिक टन (कुल उत्पादन का 40%) करने का अनुरोध किया है, ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकतम लाभ मिल सके।
भारतीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा ने सरकार को किसानों की मांगों के समाधान के लिए चेतावनी दी है, जिसके लिए उन्होंने आज का समय दिया है। महासंघ ने मूंग के अनिवार्य उपार्जन और ई-टोकन व्यवस्था में सुधार की मांग की है। चेतावनी के बाद, कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना सहित मंत्री समूह और किसान प्रतिनिधियों के बीच मंत्रालय में बैठक शुरू हो गई है। महासंघ ने चाकघाट को जाम करने की योजना बनाई है। आंदोलन में 90% से अधिक युवा किसान शामिल हैं, जो मूंग के कम उपार्जन मूल्य से परेशान हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की मांग पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब पात्र किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 25 के स्थान पर 60 प्रतिशत मूंग खरीदी जाएगी। उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त और खरीदी की अंतिम तिथि 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था को फिलहाल स्थगित किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो ई-टोकन प्रणाली की समीक्षा कर अपनी अनुशंसाएं देगी। तब तक पुरानी वितरण व्यवस्था जारी रहेगी।
भोपाल में दो दिनों से चल रहा किसानों का धरना आंदोलन बुधवार देर रात समाप्त हो गया। यह आंदोलन समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की सीमा बढ़ाने और खाद वितरण में ई-टोकन व्यवस्था बदलने की मांग को लेकर था। मंत्रालय में मंत्री समूह के साथ हुई बैठक में हर पात्र किसान से 60 प्रतिशत उपज खरीदने और ई-टोकन व्यवस्था को स्थगित करने पर सहमति बनी। कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने निर्णयों की जानकारी दी, जिसमें मूंग खरीदी की सीमा 25 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, खरीदी की अंतिम तिथियों में वृद्धि और ई-टोकन व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति गठन शामिल है।
