मध्य प्रदेश सरकार एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने इंदौर में बताया कि यह कदम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध के बाद मध्य प्रदेश में इसकी आपूर्ति बढ़ी है। सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। इंदौर की फूड टेस्टिंग लैब भी तैयार है, जो खाद्य नमूनों की जांच में तेजी लाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात की तर्ज पर ‘एनालॉग पनीर’ के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने नकली-मिलावटी एनालॉग पनीर की शिकायतों और होटलों में इसके इस्तेमाल के मद्देनजर यह प्रस्ताव तैयार किया है। जांच में पाया गया कि विक्रेता ग्राहकों को झांसा देकर शुद्ध दूध के पनीर की जगह सस्ते एनालॉग पनीर का उपयोग कर रहे थे। प्रस्ताव को अब संबंधित मंत्री की सहमति के लिए भेजा गया है, जिसके बाद प्रतिबंध लागू होगा।
मध्य प्रदेश खाद्य विभाग पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर लगे प्रतिबंधों का परीक्षण करेगा। विभाग इन प्रतिबंधों के कारणों और राज्य में लिए गए सैंपलों की जांच रिपोर्ट की समीक्षा करेगा, जिसमें अमानक नमूनों की संख्या देखी जाएगी। इसी आधार पर एनालॉग पनीर के उत्पादन व बिक्री पर निर्णय लिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने इसके उत्पादन की अनुमति दी है और मानक भी निर्धारित किए हैं।
