मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जेलों में बंद कैदियों के पहचान सत्यापन, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाते जैसे जरूरी दस्तावेज तैयार करने के लिए हर माह विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने राज्य सरकार को जिला कलेक्टरों के माध्यम से 15 दिन के भीतर यह प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कैदियों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। यह निर्देश सिंगरौली निवासी प्रहलाद प्रसाद विश्वकर्मा की अपील पर दिया गया, जिनके बेटे का कैंसर उपचार चल रहा है और बैंक खाता निष्क्रिय है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बैतूल-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग के जंगल क्षेत्र से फोरलेन सड़क निकालने के मामले में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को संयुक्त बैठक कर रास्ता निकालने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए वन्यजीवों के प्राकृतिक आवागमन में बाधा और सड़क दुर्घटनाओं के खतरे संबंधी मुद्दों पर गौर किया। पूर्व में कोर्ट ने एनटीसीए की 10.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डॉक्टरों की वरिष्ठता, नियमितीकरण और पदोन्नति में कथित भेदभाव के मामले में राज्य सरकार और पीएससी से जवाब मांगा है। खंडवा निवासी डॉ. सोमपाल सिंह ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि 1991 में पीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद उनकी नियमित सेवा 1994 से मानी गई, जबकि एक अन्य डॉक्टर को बिना पीएससी उत्तीर्ण किए 1989 से लाभ मिला। इस विसंगति के कारण उन्हें पदोन्नति में नुकसान उठाना पड़ा और उन्होंने 1989 से वरिष्ठता तथा 2006 से प्रोफेसर पद का लाभ मांगा है।
बालाघाट जिले में मंगलवार दोपहर से हो रही भारी वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। वारासिवनी-लालबर्रा मार्ग पर स्थित टोण्डिया नाला उफान पर आने से बुधवार सुबह से यातायात बाधित है। नाले में जलस्तर एक मीटर से अधिक होने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से आवागमन रोक दिया है, जिससे यात्री और वाहन फंसे हुए हैं। लोगों को वैकल्पिक और लंबे रास्तों का उपयोग करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की संभावना जताई है, जबकि प्रशासन ने धैर्य रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बेंच हंटिंग जैसी प्रवृत्ति को न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर सीधा प्रहार बताया है। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अधिवक्ता राजकुमार मिश्रा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के लिए शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने माना कि सुनवाई के दौरान अधिवक्ता बदलने का कदम न्यायाधीश बदलवाने के उद्देश्य से उठाया गया था। दोनों को 5 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के आदेश दिए गए हैं।
