केंद्र सरकार एविएशन सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य नई एयरलाइनों की एंट्री आसान बनाना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और निजी निवेश को बढ़ावा देना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय लाइसेंस प्रक्रिया, पायलटों की उपलब्धता और स्वामित्व से संबंधित नियमों की समीक्षा कर रहा है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने से पहले घरेलू रूट पर 20 विमान या बेड़े का 20% चलाने के 0/20 नियम में भी बदलाव पर विचार किया जा रहा है। सरकार नई कंपनियों के लिए बाधा बनने वाले नियमों को आसान बनाना चाहती है, हालांकि सुरक्षा और वित्तीय नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी।
