केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नॉन-ऑडिट कारोबारियों और पेशेवरों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। इस राहत से छोटे व्यापारी, उद्यमी, डॉक्टर, वकील और कुछ ट्रस्ट लाभान्वित होंगे। हालांकि, नौकरीपेशा लोगों के लिए 31 जुलाई की समय-सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और विलंब से दाखिल करने पर जुर्माना व ब्याज लगेगा। यह विस्तार वित्तीय मिलान के लिए आवश्यक समय और व्यापारिक संगठनों की मांग के कारण दिया गया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर में जीएसटी ट्रिब्यूनल न होने पर केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। यह नोटिस मप्र टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 2019 में जीएसटी काउंसिल की बैठक में इंदौर में राज्यपीठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। याचिका में इंदौर में ट्रिब्यूनल न स्थापित करने को मनमाना निर्णय और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है।
