मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। अब इस मामले को अंतिम निर्णय के लिए राज्यपाल मंगुभाई पटेल के पास भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 31 अगस्त को इस मामले की सुनवाई है, जहां सरकार शपथ पत्र देगी। शाह ने 11 मई 2025 को यह बयान दिया था, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच हुई।
सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान से जुड़े मामले में 7 अगस्त को सुनवाई करेगा। विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट सौंपे जाने के लगभग एक वर्ष बाद भी राज्य सरकार ने अभियोजन स्वीकृति पर कोई निर्णय नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार की ढिलाई पर कई बार सख्त नाराजगी जताई है, जिसमें 19 जनवरी और 8 मई की फटकार शामिल है। सरकार को 7 अगस्त की सुनवाई से पहले विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
