मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में बताया कि प्रदेश सरकार पूरे मध्यप्रदेश में ‘कृषि कल्याण वर्ष’ मना रही है और किसानों के हित में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की हर समस्या का हल आपसी सहमति और संवाद से ही संभव है। सरकार ने किसानों से जुड़े विषयों पर संवाद और समाधान के लिए एक समिति गठित की है। कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना सहित अन्य मंत्री और अधिकारी किसानों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने किसान संगठनों से व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक सहयोग की अपील की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा में बलराम कृषि महोत्सव के दौरान कांग्रेस पर वैचारिक मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने खिलाफत आंदोलन और विभाजन की राजनीति का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हिंदू-मुस्लिम राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप देश का विभाजन हुआ। डॉ. यादव ने राष्ट्रहित, सामाजिक समरसता और किसान कल्याण पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश के 82 लाख किसानों के खातों में किसान कल्याण योजना के तहत ₹3,300 करोड़ अंतरित किए, जो सरकार की किसान हितैषी नीतियों को दर्शाता है।
भारत सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। इन पहलों में आर्थिक सहायता, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाएं शामिल हैं। सीएपीएफ कर्मियों को केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के सामान पर 50% जीएसटी छूट मिलती है। साथ ही, कर्मी के परिजनों को 25 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक की अनुग्रह राशि और एमबीबीएस में 26 सीटें आरक्षित की गई हैं। यह जानकारी गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
