मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ के माध्यम से एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि केवल फतवे के आधार पर मुस्लिम विवाह समाप्त नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक संस्थाएं केवल धार्मिक राय दे सकती हैं, जबकि विवाह विच्छेद का कानूनी अधिकार केवल सक्षम अदालतों के पास है। यह आदेश भोपाल की दारुल-दफ़ा मसाजिद कमेटी के एक फतवे से जुड़े मामले में आया, जहां पति फतवे के आधार पर तलाक चाहता था। हाई कोर्ट ने पति को पारिवारिक न्यायालय में नई तलाक याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता दी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पेपरलेस कार्यप्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब सभी न्यायिक दस्तावेज, जैसे वादपत्र, याचिकाएं और शपथ पत्र, ए-4 आकार के कागज पर दोनों ओर प्रिंट किए जाएंगे। वकीलों को नोटिस और अन्य सूचनाएं पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस या व्हाट्सएप अलर्ट के माध्यम से मिलेंगी, जिससे हार्ड कॉपी पत्राचार समाप्त हो जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, कागज की खपत कम करना और न्यायिक कार्यप्रणाली में एकरूपता लाना है।
इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बुधवार को मेघालय की शिलॉन्ग ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ट्रायल तय छह माह की समय-सीमा में पूरा होता है, तो मामले में अगले साल जनवरी तक फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को सोनम को अंतरिम राहत देते हुए तीन सप्ताह में सरेंडर करने और छह माह में ट्रायल पूरा न होने पर दोबारा जमानत याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज कर दी है और उन्हें तीन सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से राजा रघुवंशी के परिजनों ने राहत जताई है और न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। परिजनों ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और सोनम रघुवंशी सहित सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है, ताकि राजा रघुवंशी को न्याय मिल सके और समाज में सख्त संदेश जाए। कानूनी प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।
