केंद्र सरकार की ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के तहत मध्य प्रदेश को सर्वाधिक 308.65 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की गई है। संसदीय रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने नल-जल, ग्रामीण आवास, बिजली और एलपीजी वितरण में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें रसोई गैस कनेक्शन वितरण में यह देश में प्रथम स्थान पर है। हालांकि, सड़क निर्माण और जनजातीय छात्रावासों के निर्माण में मध्य प्रदेश की प्रगति शून्य रही है। राज्य में 913 किलोमीटर सड़कें और 104 छात्रावास स्वीकृत होने के बावजूद कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है। मोबाइल नेटवर्क कवरेज में भी धीमी प्रगति दर्ज की गई है।
