मोहन कैबिनेट ने जनजातीय कार्य विभाग के 6,648 शिक्षकों को 35 वर्ष की सेवा पूरी होने पर चौथा क्रमोन्नत वेतनमान देने का फैसला किया, जिस पर 182 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियों के लगभग पांच हजार डिफाल्टर किसानों को राहत देने के लिए ‘कवच योजना’ को स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत किसान आवेदन कर सकेंगे और कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति जांच के बाद उन्हें नया ऋण खाता खोलने की पात्रता देगी। बैठक में स्टेट डाटा सेंटर के उन्नयन, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं के विकास तथा 10 हजार नई शिक्षक भर्ती को भी मंजूरी दी गई।
